Khadya Suraksha Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी योजना खाद्य सुरक्षा योजना है। अब इस योजना में फूड सिक्योरिटी विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक लगभग 10 लाख नए परिवारों के नाम योजना जोड़े जाएंगे और इससे पहले अपात्र परिवारों को इस योजना से बाहर किए जाएंगे। आइये जानते है की खाद्य सुरक्षा योजना में लाखो वंचित परिवारों के नाम जोड़ने को लेकर कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए।
सरकार ने चलाया ‘गिव अप’ अभियान
जी हां Khadya Suraksha Yojana Rajasthan में खाद्य विभाग ने ‘गिव अप’ अभियान चलाया है। इस अभियान में अपात्र लोगों को राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद जो परिवार सक्षम है और वह योजना का लाभ उठा रहे हैं तो उनपर उचित कार्यवाही की जाएगी। इसलिए सरकार का कहना है कि 31 जनवरी तक सभी अपात्र परिवारों खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वयं ही हटा ले।
जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई उन्हें एक ओर मौका
जिन परिवारों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में है और वह प्रतिमाह मिलने वाली राशन सामग्री का लाभ उठा रहे हैं उनके लिए आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। सरकार के नियमानुसार जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर 2024 तक ई केवाईसी नहीं करवाई है उनके नाम अस्थाई तौर पर हटाए जाएंगे। जिन परिवारों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया गया है वह 31 मार्च तक ई केवाईसी करवा ले ताकि उनका नाम योजना सूची में फिर से जोड़ा जाए। योजनांतर्गत कौन कौन ई केवाईसी करवा सकता है और कौन नहीं इनकी जानकारी नीचे दी गई है।
किन किन लोगों के लिए ई-केवाईसी जरूरी नहीं
अतिरिक्त आयुक्त के आदेश के तहत जिन लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में है और उनकी उम्र 5 से 10 वर्ष की है उन्हें केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार अपडेशन के बाद ही ई केवाईसी की जा सकती है। इसके अलावा जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और बाईपास रजिस्ट्री वाले लाभार्थियों के लिए भी केवाईसी जरूरी नहीं है क्योंकि उनके अंगूठे के निशान घीस जाने की वजह से यह केवाईसी नहीं हो पाती।
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राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल फिर से स्टार्ट करने का निर्णय
प्राप्त सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को दोबारा शुरू किया जाएगा। क्योंकि राजस्थान में करीब 10 लाख आवेदन खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पेंडिंग में पड़े हैं और 50 लाख से ज्यादा परिवारों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है ऐसे में भजनलाल सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल को दोबारा खोलने का प्लान किया है ताकि योजना से वंचित लाखों परिवारों को राहत मिल सके।
Khadya Suraksha Yojana Rajasthan
| योजना का नाम | खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान 2025 |
| योजना का लाभ | राजस्थान राज्य के निवासी जो योजना के लिए पात्र है |
| योजनान्तर्गत चलाया गया अभियान | ‘गिव अप’ अभियान |
| कितने परिवारों के नाम जुड़ेंगे | लगभग 10 लाख नए परिवारों के नाम खाद्य सूचि में जोड़े जायेंगे |
| ई-केवाईसी की लास्ट डेट | 31 मार्च 2025 |
| योजना का पोर्टल | https://food.rajasthan.gov.in/ |
ये लोग हटवा ले खाद्य सूचि से नाम
जिन किसानों के पास योजना के लिए निर्धारित भूमि सीमा से अधिक भूमि है। या परिवार का कोई भी सद्स्य सरकारी नौकरी में है। या जिनके पास चार पहिया वाहन है और आयकरदाता है या कोर्प्र्रेट शेत्र में कार्यरत है ये सभी पारिवार के लोग खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र है। इसलिए 31 जनवरी से पहले ये लोग अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूचि से हटा ले।